Menu Close

कर्णाली सरकारको कार्यसम्पादन करार सम्झौता कागजमै सीमित

काठमाडौँ। भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी गत साउन २७ गते कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरे ।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै विभागीय मन्त्रीहरूसँग करार सम्झौता गरेका थिए ।

सम्झौताको क्रममा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई भनेका थिए, ‘ढाइ वर्ष बित्यो तर, तपाईंहरुको काम सन्तोषजनक देखिएन । दोस्रो चौमासिकभित्र ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुस् । नत्र, काम नगर्ने तर पद ओगटिरहने मन्त्रीहरु हेरफेर गरिन्छ ।’

यसरी अगाडि बढ्दा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति अपेक्षा अनुसार हुने मुख्यमन्त्री शाहीको विश्वास थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिलाई हेर्दा कार्यसम्पादन करार सम्झौता कागजमै सीमित देखिएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा न्यून विकास बजेट खर्च गर्दै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्ष पनि वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको लक्ष्य हासिल नगर्ने देखिन्छ । सम्झौता अनुसार काम नभएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अहिले पुनः मातहतका निकायहरूलाई ११ बुँदे निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्माले बताए ।

सम्झौता अनुसार काम गर्ने प्रयास भएपनि उल्लेख्य प्रगति भने नदेखिएको प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् । ‘कतिपय ठाउँमा सम्झौता अनुसार अझै काम हुन सकेको छ्रैन, त्यसैले पनि कामको थप तीव्रताका लागि निर्देशन दिइएको हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

उनले थपे, ‘मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुखहरूलाई जिल्ला नछोड्न पनि निर्देशन दिएको छ, प्रमुखहरूले जिल्ला छाड्नै परे मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ ।’

चालु आवको ६ महिनामा ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च

यस वर्ष विकासका कामलाई तीव्रता दिदै पुँजीगत खर्च ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने प्रदेश सरकारको लक्ष छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च ५.८७ प्रतिशत मात्रै गरेको छ ।

भौतिक मन्त्रालयले नै चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा जम्मा ९.६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजित ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार रूपैयाँ बजेटमध्ये एक अर्ब ९५ करोड ९१ हजार ३६० रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

पुँजीगततर्फ ९.१५ प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्रालयले चालुतर्फ भने २०.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । अन्य मन्त्रालयहरूको पनि विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नै हालसम्म ०.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जबकी रोजगारमूलक कार्यक्रमको ठूलो बजेट यही कार्यालयमै छ । ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार बजेटमध्ये ३ करोड ६३ लाख ९४ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हालसम्म ७.३५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । दुई अर्ब ७० करोड १८ लाख ९६ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले १९ करोड ८५ लाख २४ हजार ७३९ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १०.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले दुई अर्ब २७ करोड ७४ लाख ४८ हजार बजेटमध्ये २४ करोड ९२ लाख ९० हजार ४४८ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पाँच अर्ब २५ करोड २२ लाख ६७ हजार बजेटमध्ये मन्त्रालयले ६४ करोड ७८ लाख ५६ हजार २६३ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सडक कार्यालय संघकै नियन्त्रणमा

सडक निर्माण र स्तरोन्नति हेर्ने गरी प्रदेशको सुर्खेत, जुम्ला र चौरजहारीमा तीनवटा सडक डिभिजन कार्यालय छन् ।

संघीयता लागू हुनुअघि नै स्थापना भएका यी कार्यालयहरु अझै प्रदेश सरकार मातहतमा आएका छैनन् । यी कार्यालयहरुले संघकै पूर्वाधार विकासको काम हेर्दै आएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार भने प्राविधिक कर्मचारी (इन्जिनियर) अभावले भौतिक पूर्वाधारका काम अगाडि बढाउन नसकेको बताउँदै आएको छ । कर्मचारी अभावकै कारण प्रदेश सरकारले जुम्ला र चौरजहारीका सडक डिभिजन कार्यालयसँग सहयोग माग्दै आएको छ । तर, तीनवटै सरकारले सडक निर्माणको कार्यभार कार्यालयलाई सुम्पिँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषी तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसी बताउँछिन् ।

सडक निर्माण सकिंएका केही योजनाको भुक्तानीसमेत कार्यालयले दिन नसक्दा बजेट खर्च कम देखिएको मन्त्री केसीले बताइन् ।

‘भुक्तानी रोकिएकै कारण प्रदेश सरकारविरुद्ध ठेकेदार कम्पनी अदालत पुग्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, संघले कार्यालय र कर्मचारी हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गर्दै आएको छ । जसले गर्दा सडक निर्माणको अर्बौं बजेट बर्सेनि फ्रिज हुदै आएको छ ।’

दोस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च बढ्छ : मन्त्री ज्वाला

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला भने दोस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिने बताए । पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्चको तयारी हुने भएकाले खर्च कम देखिएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।

‘समयमै बजेट बाँडफाँट गरेर पठाइसकिएको छ । कार्यान्वयनलाई पनि तीव्रता दिएका छौं,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘कार्यसम्पादन करार सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न हामीले ‘फलोअप’ पनि गरिरहेका छौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *